(१) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादसम्बन्धी निवेदनउपर आवश्यक जाँच गर्दा यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगेको देखिएमा सो निवेदन सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गरी एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेस गर्नु    पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेस हुन आएको निवेदनमा सुनुवाइ गरी इजलासले  देहायका प्रारम्भिक प्रश्नहरूउपर विचार गरी कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्नेछ :-
(क) निवेदनको विषयवस्तुमाथि सर्वसाधारण वा कुनै समुदायको वास्तविक सरोकार रहे नरहेको,
(ख) निवेदनको विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार भए नभएको,
(ग) निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरूपण गर्नु पर्ने देखिए नदेखिएको ।
(३) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक हक वा सरोकार निहित रहेको कुनै विषयमा कुनै काम कारबाही भएको वा हुन लागेको कारणबाट सर्वसाधारण जनतालाई गम्भीर असर परेको वा पर्न लागेको भन्ने कुनै माध्यमबाट अदालतलाई कुनै पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा र त्यस्तो पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक विवादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले आदेश दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गरी एक न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।